Agniveer Service Extension: देश की सेवा करने का सपना लेकर भारतीय सेना में शामिल होने वाले अग्निवीरों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना में अहम बदलाव करते हुए अग्निवीरों को दो साल का अतिरिक्त सेवा अवसर देने का फैसला किया है। इस फैसले से उन हजारों युवाओं को राहत मिलेगी, जिन्हें चार साल की सेवा पूरी होने के बाद घर लौटना था। अब उनका सेना से जुड़ाव दो साल और बढ़ सकेगा। खास बात यह है कि इस अतिरिक्त अवधि के बाद उन्हें नियमित सैनिक बनने का एक और अवसर भी मिलेगा।

केंद्र सरकार के इस फैसले को अग्निवीरों के भविष्य के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने 4 नवंबर 2026 को इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अग्निवीरों के लिए दो साल की अतिरिक्त सेवा अवधि को मंजूरी दे दी है। इससे पहले अग्निवीरों की सेवा अवधि चार साल निर्धारित थी, जो अब नए प्रावधान के तहत छह साल तक हो सकती है।

Agniveer Service Extension: अग्निवीरों मिला बड़ा तोहफा

अग्निवीरों की सेवा अवधि बढ़ाने को लेकर काफी समय से विचार-विमर्श चल रहा था। अब सरकार की मंजूरी के बाद इस फैसले को लागू करने का रास्ता साफ हो गया है। दिवाली से पहले आए इस फैसले से उन जवानों को बड़ी राहत मिली है, जो जल्द ही अपनी चार साल की सेवा पूरी करने वाले थे।

दरअसल, अग्निपथ योजना के तहत भर्ती होने वाले युवाओं को शुरुआत में चार साल तक सेना में सेवा करने का अवसर दिया जाता था। इस अवधि के दौरान उनके काम और प्रदर्शन का लगातार जांच किया जाता है। चार साल पूरे होने के बाद इनमें से 25 प्रतिशत अग्निवीरों को योग्यता और प्रदर्शन के आधार पर नियमित सेना में शामिल करने का प्रावधान था। बाकी 75 प्रतिशत को सेवा से मुक्त होना पड़ता था।

लेकिन अब सरकार ने इस व्यवस्था में बदलाव किया है। नए फैसले के अनुसार, पहले चरण में नियमित सेवा के लिए चुने जाने वाले 25 प्रतिशत अग्निवीरों के अलावा बाकी 75 प्रतिशत को भी दो साल की अतिरिक्त सेवा का अवसर दिया जाएगा।

Agniveer Service Extension: दो साल की अतिरिक्त सेवा

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल एनएस राजा सुब्रमणि के मुताबिक, जिन 75 प्रतिशत अग्निवीरों को पहले चार साल बाद सेना छोड़नी पड़ती, उन्हें अब दो साल की अतिरिक्त सेवा का प्रस्ताव दिया जाएगा। इस तरह वे कुल छह साल तक सशस्त्र बलों में अपनी सेवाएं दे सकेंगे।

यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि अतिरिक्त सेवा अवधि के बाद इन अग्निवीरों को नियमित सैनिक बनने का अवसर भी मिलेगा। इसके लिए उनकी इच्छा और निर्धारित सिलेक्शन क्राइटेरिया को पूरा करना जरूरी होगा। यानी छह साल की सेवा पूरी करने के बाद नियमित सेना में शामिल होना अपने आप तय नहीं होगा।

सरकार के अनुसार, अतिरिक्त दो साल की अवधि के दौरान अग्निवीरों को पहले की तुलना में अधिक वेतन मिलेगा। इसके साथ ही उनकी सेवा निधि और सेवा में आगे रहने से जुड़े लाभ में भी बढ़ोतरी की जाएगी।

अब छह साल बाद भी मिलेगी स्थायी नौकरी की उम्मीद

अग्निपथ योजना में किए गए इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा उन युवाओं को मिल सकता है, जो सेना में लंबे समय तक रहकर देश की सेवा करना चाहते हैं। पहले चार साल पूरे होने के बाद केवल चुने गए 25 प्रतिशत अग्निवीरों को नियमित सैनिक बनने का मौका मिलता था। लेकिन अब बाकी 75 प्रतिशत अग्निवीरों के लिए भी एक अतिरिक्त रास्ता तैयार किया गया है।

दो साल की अतिरिक्त सेवा पूरी करने के बाद जो अग्निवीर सेना में बने रहना चाहेंगे, उन्हें नियमित सेवा में शामिल होने के लिए विचार का अवसर दिया जाएगा। हालांकि, इसके लिए उन्हें तय सिलेक्शन क्राइटेरिया और योग्यता संबंधी शर्तों को पूरा करना होगा।

नवंबर से घर लौटने वाले थे पहले बैच के अग्निवीर

अग्निपथ योजना के तहत भर्ती हुए पहले बैच के अग्निवीर अब अपनी चार साल की सेवा पूरी करने के करीब पहुंच चुके थे। ऐसे में नवंबर 2026 से तीनों सेनाओं में पहले बैच के जवानों की सेवा समाप्त होने की प्रक्रिया शुरू होनी थी।

पहले बैच के भारतीय नौसेना के अग्निवीरों की सेवा 21 नवंबर, वायुसेना के अग्निवीरों की 21 दिसंबर और भारतीय सेना के अग्निवीरों की 31 दिसंबर को पूरी होने वाली थी।

अगर सरकार यह फैसला नहीं लेती, तो साल के अंत तक तीनों सेनाओं से करीब 18,300 अग्निवीर सेवा से बाहर हो जाते। अब नए फैसले के बाद इन अग्निवीरों के लिए अतिरिक्त दो साल तक सेवा जारी रखने का अवसर उपलब्ध होगा। इससे उन्हें अपने अनुभव और कौशल को आगे बढ़ाने का भी मौका मिलेगा।

अग्निपथ योजना के बजट में हुई बड़ी बढ़ोतरी

अग्निवीरों की सेवा अवधि बढ़ाने का फैसला ऐसे समय में आया है, जब केंद्र सरकार ने बजट 2026-27 के रक्षा बजट में अग्निपथ योजना के लिए भी बड़ी राशि निर्धारित की है।

बजट दस्तावेजों के अनुसार, सरकार ने बजट 2026-27 में इस योजना के लिए कुल 17,396 करोड़ रुपये रखा गया हैं। यह अमाउंट 2025-26 के बजट अनुमान से करीब 58 प्रतिशत अधिक है।

इस साल मंजूर किये गए राशि में भारतीय सेना को 15,173 करोड़ रुपये, भारतीय नौसेना को 1,150 करोड़ रुपये और भारतीय वायुसेना को 1,072 करोड़ रुपये दिए गए हैं। दूसरी ओर, सरकार का डिफेन्स पेंशन खर्च भी लगातार बढ़ रहा है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए डिफेन्स पेंशन का बजट 1.71 लाख करोड़ रुपये रखा गया है।

देश की सुरक्षा मजबूत करने में जुटी सरकार

केंद्र सरकार ने बजट 2026-27 के लिए कुल 7.85 लाख करोड़ रुपये का डिफेन्स बजट निर्धारित किया है। जोकि पिछले बजट की तुलना में 15 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी को दर्शाता है।

इसमें 2.19 लाख करोड़ रुपये विकास पर खर्च के लिए रखे गए हैं। इस राशि का इस्तेमाल लड़ाकू विमान, परिवहन विमान, हेलीकॉप्टर, वॉरशिप्स, सबमरीन्स, तोपें, मिसाइलें और आधुनिक सैन्य उपकरण खरीदने के लिए किया जाएगा।

सरकार का यह कदम एक तरफ सैन्य क्षमता को आधुनिक बनाने और दूसरी तरफ अग्निवीरों को सेना में अधिक समय तक सेवा करने का अवसर देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

Agniveer Service Extension से क्या फायदा होगा?

सरकार के इस फैसले से उन हजारों युवाओं को राहत मिलने की उम्मीद है, जो चार साल की सेवा के बाद सेना से बाहर होने वाले थे। अब उन्हें दो साल और देश की सेवा करने का अवसर मिलेगा। इस दौरान वे अपने सैन्य अनुभव को और बेहतर बना सकेंगे, साथ ही नियमित सैनिक बनने के लिए खुद को तैयार कर सकेंगे।

हालांकि, नियमित सेना में शामिल होने के लिए निर्धारित सिलेक्शन क्राइटेरिया पूरी करना जरूरी होगा। ऐसे में अग्निवीरों को अपनी शारीरिक क्षमता, अनुशासन और सेवा के दौरान किए गए प्रदर्शन पर विशेष ध्यान देना होगा।

कुल मिलाकर, अग्निपथ योजना में किया गया यह बदलाव अग्निवीरों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत है। इससे उन्हें सेना में अधिक समय बिताने और भविष्य में नियमित सैनिक बनने की दिशा में एक अतिरिक्त अवसर मिलेगा।

Disclaimer

इस लेख में दी गई जानकारी सरकारी घोषणाओं, उपलब्ध बजट दस्तावेजों और समाचार रिपोर्टों पर आधारित है। Agniveer Service Extension, वेतन, सेवा निधि और नियमित सैनिक के रूप में सिलेक्शन से संबंधित नियमों में आधिकारिक दिशा-निर्देशों के अनुसार बदलाव संभव है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि किसी भी अंतिम निर्णय से पहले भारतीय रक्षा मंत्रालय और संबंधित सेना की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी सूचना अवश्य जांच लें।